बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश

योगी सरकार 2.0: संदीप सिंह का हुआ प्रमोशन, बेसिक शिक्षा मंत्री की मिली जिम्मेदारी, अनूप वाल्मिकी को राजस्व विभाग देकर चौंकाया 2017 में अतरौली सीट से जीतने वाले संदीप सिंह प्रदेश सरकार में वित्त, चिकित्सा शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। अब उनको प्रदेश में महत्वपूर्ण विभाग माने जाने वाले बेसिक शिक्षा मंत्री का विभाग सौंपा गया है। योगीराज 2.0 में ताला-तालीम की नगरी को पहली बार बेसिक शिक्षा मंत्री का मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी मिली है। अतरौली विधायक संदीप सिंह इस विभाग के मंत्री बनाए जाने से पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में उनका कद बढ़ा है तो खैर विधायक अनूप प्रधान वाल्मीकि को राजस्व विभाग दिए जाने से सभी को चौंका दिया है। 2017 में अतरौली सीट से जीतने वाले संदीप सिंह प्रदेश सरकार में वित्त, चिकित्सा शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। अब उनको प्रदेश में महत्वपूर्ण विभाग माने जाने वाले बेसिक शिक्षा मंत्री का विभाग सौंपा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहचान उनके शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर लागू की गई प्रणाली व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर रही थी। इससे साफ है कि दादा के शासनकाल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर रही पहचान अब पौत्र संदीप के हाथ में होगी। वहीं पहली बार मंत्री बने अनूप वाल्मीकि को राजस्व मंत्री का पदभार दिया गया है। दोनों मंत्रियों को विभाग मिलने से समर्थकों में खुशी का माहौल है। संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री दूसरी बार योगी मंत्रिमंडल में शामिल -उम्र-30 -जाति लोधी -पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह ने 2017 में पहली बार राजनीति में कदम रखते हुए अतरौली सीट से चुनाव लड़ा था। जिसमें वह महज 26 साल की उम्र में 50 हजार से अधिक ...

बीएसए या बेसिक शिक्षा अधिकारी सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा का ख्याल रखता है। उसके पास बीईओ (ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर) की एक टीम है जिसे पहले ब्लॉक में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र को नजरअंदाज करने के लिए एबीएसए के नाम से जाना जाता था। बीईओ कार्यालय आमतौर पर सरकारी स्कूल की गणना में स्थित होता है और वह नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करता है। स्कूलों में आम तौर पर प्रिंसिपल (अध्यापक), शिक्षकों (अध्यापक), शिक्षा मित्र, पीटीआई शिक्षकों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक कर्मचारी होता है। एक एसएमसी या स्कूल प्रबंधन समिति भी है जिसमें से गांव निर्वाचित प्रधान – प्रधान भी सदस्य हैं।

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लखनऊ। कार्यालय संवाददाता उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में जी-20 जनभागीदारी राज्य स्तरीय शिक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बेसिक शिक्षा सुधार और विस्तार के लिए चलायी जा रही योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने और विस्तार देने की बात कही गई। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कार्यशाला का उदघाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत की जी-20 की अध्यक्षता में स्कूल शिक्षा को केन्द्रीय बिन्दु के रूप में रखकर आयोजन किया जा रहा है। निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे जनमानस को जोड़ने की आवश्यकता है। वर्ष 2026 तक तय लक्ष्य प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश का प्रथम निपुण प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। बेसिक शिक्षा विभाग में मानव संपदा पोर्टल पर अध्यापकों के सेवा संबंधी मामले जैसे नियुक्ति, तैनाती, वेतन भुगतान, एरियर, अवकाश, सेवा निवृत्त देयों का भुगतान, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि की पारदर्शी व्यवस्था आनलाइन प्रणाली के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है। दीक्षा पोर्टल पर अध्यापकों को आनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। पोर्टल पर 8500 से अधिक वीडियो उपलब्ध हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मंत्री ने आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका सत्र 2023-24, कला सृजन भाषा-1 तथा मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग (मनोविज्ञान शाला) पुस्तिका का विमोचन किया। निपुण भारत मॉनीटरिंग सेन्टर का वर्जन-2 को भी लांच किया। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक दीपक कुमार ने एफएलएन के क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। एलएलएफ संस्थापक निदेशक डॉ. धीर झिंगरान ...