धारा 323,504 506 लगने के बाद क्या नौकरी लगने में कोई बाधा होता है

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धारा 323 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अनुसार, जो भी व्यक्ति (धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा) जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। लागू अपराध जानबूझ कर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाना सजा - 1 वर्ष कारावास या एक हजार रुपए जुर्माना या दोनों यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध पीड़ित / चोटिल व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है। धारा 323 आईपीसी - जानबूझ कर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाने के लिए दण्ड - जमानत परिचय चोट आमतौर पर मामूली अपराधों से संबंधित होती है , जिसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। ऐसे कई तरीके हैं , जिसमें कोई व्यक्ति समाज के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ गैर -घातक अपराध कर सकता है , उदाहरण के लिए शारीरिक चोट , संपत्ति को नष्ट करना , या किसी घातक बीमारी से किसी को संक्रमित करना। नुकसान की भरपाई कभी -कभी करने योग्य होती है लेकिन ज्यादातर मामलों मे एसा नही होता है। इस प्रकार , धारा 323 के तहत होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है , अर्थात स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना और भारतीय दंड संहिता के तहत इसके लिए सजा निर्धारित की गयी है। चोट और स्वैच्छिक रूप से चोट के कारण क्या है ? भारतीय दंड संहिता की धारा 319 :जब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक दर्द , बीमारी या दुर्बलता पहचाने के कृत्य में शामिल होता है , तो कृत्‍य करने वाले व्यक्ति को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। दूसरे शब्दो...

धारा 292 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अनुसार, उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र रूपण, आकॄति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामुक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या उसका या (जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां) उसकी किसी मद का प्रभाव, समग्र रूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी या भ्रष्ट बनाए जिनके द्वारा उसमें अन्तर्विष्ट या समाविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए सम्भाव्य है। जो कोई - (क) किसी अश्लील पुस्तक,पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकॄति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को, चाहे वह कुछ भी हो, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा, या उसको किसी भी प्रकार प्रचालित करेगा, या उसे विक्रय, भाड़े, वितरण लोक प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रचेगा, उत्पादित करेगा, या अपने कब्जे में रखेगा, अथवा (ख) किसी अश्लील वस्तु का आयात या निर्यात या प्रवहण पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए करेगा या यह जानते हुए, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि ऐसी वस्तु बेची, भाड़े पर दी, वितरित या लोक प्रदर्शित या, किसी प्रकार से परिचालित की जाएगी, अथवा (ग) किसी ऐसे कारोबार में भाग लेगा या उससे लाभ प्राप्त करेगा, जिस कारोबार में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि कोई ऐसी अश्लील वस्तुएं पूर्वोक्त प्रयाजनों में से किसी प्रयोजन के लिए रची जातीं, उत्पादित की जातीं, क्रय की जातीं, रखी जातीं, आयात की जातीं, निर्यात की जातीं, पहुँचाई जातीं, लोक प्रदर्शित की जातीं ...

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 भारत के लिए एक सामान्य दण्ड संहिता प्रदान करने के लिए एक अधिनियम शीर्षक प्रादेशिक सीमा द्वारा अधिनियमित शाही विधान परिषद अधिनियमित करने की तिथि 6 अक्टूबर 1860 अनुमति-तिथि 6 अक्टूबर 1860 शुरूआत-तिथि 1 जनवरी 1862 समिति की रिपोर्ट संशोधन देखें संबंधित कानून Status: मूलतः संसोधित भारतीय दण्ड संहिता भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन् अनुक्रम • 1 अध्याय 1 • 1.1 उद्देशिका • 2 अध्याय 2 • 3 अध्याय 3 • 4 अध्याय 4 • 5 अध्याय 5 • 6 अध्याय 5 क • 7 अध्याय 6 • 8 अध्याय 7 • 9 अध्याय 8 • 10 अध्याय 9 • 11 अध्याय 9 A • 12 अध्याय 10 • 13 अध्याय 11 • 14 अध्याय 12 • 15 अध्याय 13 • 16 अध्याय 14 • 17 अध्याय 15 • 18 अध्याय 16 • 19 अध्याय १७ • 20 अध्याय 18 • 21 अध्याय १९ • 22 अध्याय २० • 23 अध्याय २० क • 24 अध्याय 21 • 25 अध्याय 22 • 26 अध्याय २३ • 27 संशोधन • 28 भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में देय दण्ड • 29 सन्दर्भ • 30 इन्हें भी देखें • 31 बाहरी कड़ियाँ अध्याय 1 [ ] उद्देशिका [ ] • धारा 1 यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता (IPC) कहलायेगा, और इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा। • • धारा 2 भारत के भीतर किए गये अपराधों का दण्ड हर व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा अन्यथा नहीं । • धारा 3 भारत से परे किए गये किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दण्ड भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा, मानो वह कार्य भारत के भीतर किया...

बहुमूल्य होने की वजह से ज़मीन अक्सर अवैध कब्ज़े का शिकार हो जाती है। अवैध कब्ज़ा एक ऐसी समस्या है जिससे न केवल आम नागरिक बल्कि सरकारें भी परेशान हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार का ही मामला देख लें। राज्य में स्थित 5,936 शत्रु सम्पत्तियों में से 1,826 पर अवैध कब्ज़ा है, जिसे छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भरसक प्रयास कर रही है। ज़ाहिर है की एक आम नागरिक के लिए अवैध कब्ज़ा छुड़ाना काफी तकलीफ का मसला बन सकता है। इस लिए ये बेहद ज़रूरी है के अपने संपत्ति या ज़मीन को अवैध कबसे से बचाएं बल्कि ये जानना भी ज़रूरी है की अवैध कज़ा हो जाने के स्थिति में आपके पास क्या कानूनी निदान उपलब्ध हैं। Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • अवैध संपत्ति का कब्जा क्या है? अगर कोई व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी नहीं है, वो किसी दूसरे की संपत्ति पर उसकी मर्जी के बिना कब्जा कर लेता है तो इसे संपत्ति पर अवैध कब्जा माना जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति के पास परिसर का उपयोग करने के लिए संपत्ति स्वामी की अनुमति है तो यह एक कानूनी वैद्यता होगी, जिसके अनुसार व्यक्ति परिसर का उपयोग कर सकता है। इसी आधार पर किरायेदारों को किराए पर संपत्ति की पेशकश की जाती है। जिसके तहत मकान मालिक किरायेदार को एक समय अवधि के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सीमित अधिकार प्रदान करता है। इस समय सीमा के बाद परिसर में निवास करना, संपत्ति पर अवैध कब्जा माना जाएगा। यह भी देखें : रेंट अग्रीमेंट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन : क्या यह जरूरी है ? प्रतिकूल कब्जा क्या है ? ये अवैध कब्ज़े से कैसे अलग है? अगर किरायेदार 12 साल से अधिक की अवधि के लिए संपत्ति पर कब्जा करना जारी रखता है, तो कानून भी उसे अवैध कब्जा...