मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पेंशनरों का डीए कब तक बढ़ेगा

जबलपुर| मध्यप्रदेश के पेंशनरों को बढे हुए डीए न मिलने पर उठ रहे सवालों पर वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि छत्तीगढ़ राज्य की तरह मध्यप्रदेश के पेंशनरों को भी बढा हुआ महॅगाई भत्ता मिलने मे कोई दिक्कत नही है। आचार संहिता लागू होने से पहले ही सरकार ने इस मामले मे स्वीकृति दे दी थी| कैबिनेट की मंजूरी के बाद बढ़े हुए महॅगाई भत्ते को लेकर आचार संहिता का हवाला देना गलत है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई दिक्कत होगी तो वो खुद चुनाव आयोग से इस सिलसिले मे बात करेंगे। गौरतलब है कि पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते को देने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग के नियमो के तहत छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश राज्य को अपनी सहमति देनी होती है। वित्त मंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्यप्रदेश ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है । छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को बढा हुआ महंगाई भत्ता के आदेश हो चुके हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश में भी कोई परेशानी नही होनी चााहिए। Jun 14, 2023 पेंशनर्स का डीए बढ़ाने मप्र ने छग से मांगी सहमति इससे पहले राज्य के चार लाख 76 हजार पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने के दबाव के चलते वित्त मंत्री तरुण भनोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर सहमति मांगी थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक मध्य प्रदेश को पेंशनर्स का डीए बढ़ाने की सहमति नहीं दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भले ही मध्यप्रदेश के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की सहमति न दी हो पर अपने यहां बढ़ा दिया। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले आठ मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक जनवरी 2018 से दो फीसदी बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया।हालांकि इस कदम का फायदा मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं| क्यो...

मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार (1 अगस्त 2022) को राज्य के 7.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया है, यानी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान में कहा कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए को बढ़ाकर 34 फीसदी करने का फैसला किया है, जो केंद्र सरकार के बराबर होगा। इससे सरकारी खजाने पर 625 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे 7.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा और उनके जीवन में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार राज्य द्वारा एक बार में 11 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए मिल रहा था। सरकारी खजाने पर 625 करोड़ का भार: शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर ट्वीट भी किया, “अभी मध्यप्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है। 11% हमने पिछली बार एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम फैसला कर रहे हैं कि अब 34% महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। यह फैसला अगस्त माह के वेतन, जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं। शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा, लेकिन साढ़े सात लाख से अधिक कर्मचारी भाई-बहनों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए उनकी बेहतरी के लिए हमने यह फैसला किया है।” सितंबर से किया जाएगा भुगतान: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ाया गया है। जिसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों को अब केंद्र के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक महंगाई भत्ता अगस्त के वेतन ...

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. एक तरफ केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत एक बार फिर बढ़ने की चर्चाएं तेज है, वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पौने पांच लाख पेंशनरों (MP Pensioners) का 31 % महंगाई राहत पर अबतक फैसला नहीं हो पाया है। इस देरी के कारण मध्य प्रदेश के 4 लाख 75 हजार पेंशनरों को अबतक सिर्फ 17 प्रतिशत ही डीआर मिल रहा है और हर महीने मिलने वाली पेंशन में 17000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। यह भी पढ़े.. छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जवाब ना मिलने के कारण प्रदेश के 4 लाख 75 हजार पेंशनरों को केवल 17 प्रतिशत डीआर मिल रहा है, जबकि केंद्र के पेंशनरों को 34 प्रतिशत। इससे पेंशनरों की हर महीने मिलने वाले पेंशन में 1200 से 17000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। मप्र में पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 7750 रुपए और अधिकतम 1 लाख 10 हजार रुपए तक है। अधिनियम के तहत जब तक दोनों राज्य पेंशनरों के महंगाई राहत बढ़ाने पर सहमत नहीं होते तब तक उन्हें बढ़ी हुई महंगाई राहत नहीं दी जाएगी। Jun 15, 2023 दरअसल, वर्तमान में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (MP Employees DA Hike) को केन्द्र के समान 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन पेंशनरों (MP Pensioners) को अबतक 17% डीआर ही दिया जा रहा है। इसका कारण मध्य प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अबतक छत्तीसगढ़ सरकार का सहमति ना देना है, चुंकी मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।इसके लिए वित्त विभाग दो बार पत्र लिख चुका है, लेकिन अबतक कोई फैसला नहीं हो पाया है। यह भी पढ़े.. आपको बता दे कि वर्ष 2000 के पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियो...

Madhya Pradesh News: मध्‍य प्रदेश सरकार ने पेंशनर को मंहगाई से बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेंशनर का मंहगाई भत्‍ता 6 से 15 फीसदी तक बढ़ाया है। (Dearness Allowance of pensioners increased by 6%) इसका लाभ 1 अगस्‍त 2022 से मिलेगा। अब मंहगाई भत्‍ता 22 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है। मध्यप्रदेश में डी ए कब बढ़ेगा? मध्यप्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों की ये दिवाली धूम-धड़ाके से मनेगी। राज्य सराकर 4% महंगाई भत्ता (DA) देने की तैयारी कर रही है। यानी 12 महीने में MP के वर्कर्स का DA 22% से बढ़कर 38% हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भी इसी महीने अपने वर्कर्स का DA 4% बढ़ाकर 38% कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पेंशनरों का डीए कितना है?

सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता,अभी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर किया जाएगा चार प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता, मध्‍य प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार वृद्धि करेगी। मई में चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। अभी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर को जनवरी से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और राहत दी जा रही है। हालांकि, प्रदेश के पेंशनर को अभी महंगाई राहत में वृद्धि के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछली वृद्धि को लेकर ही अब तक सहमति नहीं दी है। कोरोना संकट के कारण महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं हुई थी शिवराज सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए यह व्यवस्था लागू की थी कि जैसे ही केंद्र सरकार वृद्धि करेगी, उसे मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया जाएगा। 2018 के पहले तक यह व्यवस्था लागू रही। कमल नाथ सरकार में यह क्रम टूट गया जो फिर अब तक पटरी पर नहीं आया है। कोरोना संकट के कारण महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं हुई। केंद्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की है, जो जनवरी 2023 से देय है लेकिन प्रदेश में अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगले माह सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। इसके लिए बजट प्रविधान किया जा चुका है। पेंशनर एसोसिएशन मई में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मई में कर्मचारी संगठनों के प्रति...

MP Employees Pensioners DA/DR Hike: भोपाल। मध्य प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को जल्द 4% महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने वाला है, इसके लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, वही दूसरी तरफ साढ़े चार लाख पेंशनरों को अबतक महंगाई राहत का इंतजार है। एमपी के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को DR में वृद्धि के लिए दो बार पत्र भी लिखा लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। वर्तमान में MP के पेंशनरों को 33% DR तो कर्मचारियों को 38% DA का लाभ मिल रहा है, वही केंद्रीय कर्मचारियों को भी 42% DR का लाभ मिल रहा है। छग सरकार से अनुमति जरूरी MP Employees Pensioners DA/DR Hike: महंगाई राहत में वृद्धि ना होने पर पेंशनरों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, इससे हर महीने 400 से 4000 रूपए तक का नुकसान हो रहा है। हालांकि शिवराज सरकार पेंशनरों की DR में 5% वृद्धि का फैसला ले चुकी है और इसके लिए वित्त विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर सहमति के लिए छग सरकार को भी भेजा है, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है। चूंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छग सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार राज्य को DR में वृद्धि करने से पूर्व सहमति लेनी होती है, क्योंकि इससे जो आर्थिक भार आता है उसका 74% हिस्सा मध्य प्रदेश और 26% छत्तीसगढ़ वहन करता है। यह प्रविधान अविभाजित मध्य प्रदेश के पेंशनर पर लागू होता है। जल्द बढ़ेगा महंगाई भत्ता MP Employees Pensioners DA/DR Hike: खबर है कि मई में राज्य के लाखों अधिकारियों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने वाला है। इसको लेकर तैयारियां हो चुकी है। इस फैसले के बाद एमपी के कर्मचारियों का डीए भी केन्द्र के समान 38% से बढ़कर 42% हो ...

रायपुरः छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के पौने चार लाख से अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का प्लान बनाया है. कोरोना के कारण प्रदेश सरकार (Chhattisgarh Govt) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का डीए और इंक्रीमेंट मार्च में ही रोक दिया गया था. जिस पर अब प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) और वित्त विभाग के बीच चर्चा हुई है. जिसमें महंगाई भत्ते की तीसरी किस्त कर्मचारियों के खाते में डाले जाने पर फैसला हो चुका है. साथ ही डीए या इंक्रीमेंट को लेकर अगले दो से तीन दिनों में फैसला लिया जा सकता है. ये भी पढ़ेंः- कांग्रेस ने लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, BJP ने दिग्विजय के ऑडियो क्लिप से दिया जवाब 500 करोड़ रुपये आएंगे बाजार में छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तीसरी किस्त देने से बाजार में 500 करोड़ रुपये आएंगे. ये वही महंगाई भत्ता है, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनवरी से नहीं दिया गया है. इसी की किस्त को लेकर सीएम भूपेश बघेल और वित्त मंत्री के एसीएस के बीच चर्चा हुई है. दरअसल, कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाया था कि कोरोना के कारण काफी आर्थिक नुकसान हुआ है. ये भी पढ़ेंः- कमलनाथ पर शिवराज का वार- दुनिया भर के वाशिंग पाउडर से भी नहीं धुल सकते उनके 'दाग' सरकार ले रही कर्ज अब कर्मचारियों को डीए देने से सरकार के खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा. लेकिन इससे कर्मचारी और उनके परिवार वाले बेहतर तरीके से दीपावली मना पाएंगे. इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने किसानों को धान की कीमतों के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बैंक से 1000 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की बात कही थी. जिससे कि किसानों को 1500 करोड़ रुपये दि...

DA Hike in MP: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का डीए 3 फीसदी बढ़ा, बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर आएगा इतने का बोझ MP News : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह फैसला अगस्त के वेतन, जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उसमें लागू होगा. इससे शासन के खजाने के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढा दिया है. पहले यह 31 फीसदी था. बढाए जाने के बाद यह सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो गया. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन ने सोमवार को की. सरकार ने महंगाई भत्ता अगस्त से बढ़ाया है. यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सितंबर से बढ़कर मिलेगा. सरकार के मुताबिक इस बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ेगा. मुख्यमंत्री ने की महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट में कहा, ''अभी मध्य प्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है. 11% हमने पिछली बार एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम फैसला कर रहे हैं कि अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे.'' सरकारी खजाने पर आएगा भार मुख्यमंत्री एक दूसरे ट्वीट में लिखा, ''यह फैसला अगस्त माह के वेतन, जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं. शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा, लेकिन साढ़े सात लाख से अधिक कर्मचारी भाई-बहनों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए उनकी बेहतरी के लिए हमने यह फैसला किया है. शुभकामनाएं.'' राज्य कर्मचारियों की क्या थी मांग मध्य प्रदेश में 31 फीसदी महंगाई भत्ता होने के बाद भी कर्मचारी संगठन महंगाई भत्त...