पंतप्रधान आवास योजना

भाजप नेते व आमदार अतुल भातखळकर यांनी त्यांच्या कांदिवली पूर्व विधानसभेतील विविध प्रश्नाबाबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. घरा ऐवजी २५ ते ४० लाख रुपयांचा पर्यायही प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार भातखळकर यांनी मतदारसंघातील विविध प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांचा प्रश्न उपस्थित केला. विशेष नियोजन आराखड्यातील मागाठाणे-गोरेगाव या १२० फूट रस्त्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. हा रस्ता येणाऱ्या एक ते दिड वर्षात पूर्ण करावा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. हा रस्ता पूर्ण होताच वाहतूक कोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. मतदारसंघातील महत्वाच्या समस्यांचा निपटारा केल्याबद्दल आमदार भातखळकर यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. या बैठकीला नगरविकास, गृहनिर्माण, महापालिका, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन, शिवशाही पुनर्वसन यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. Web Title: Project victims in Mumbai will get houses through Pradhan Mantri Awas Yojana Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

Pradhanmantri Aawas Yojana 2023 Maharashtra: नमस्कार मित्रांनो, आज आपण इंदिरा गांधी आवास योजने ची माहिती पाहणार आहोत. या योजनेचे उद्दिष्ट्य कोणते, लाभ कोणाला मिळेल, अर्ज कुठे व कसा करायचा त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती या सर्व प्रश्नाची उत्तरे आज आपण या लेखात पाहणार आहोत. जर तुम्हला ही केन्द्र सरकारच्या या दिवस योजनेचा लाभ घेयचा असेल,तर हा लेख संपूर्ण वाचा. केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी इंदिरा आवास योजना 2022 अभियानांतर्गत घरे बांधून देते. या योजनेत अनुसूचित जाती / जमाती, अल्पसंख्यांक आणि कर्मचार्‍यांना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. जेणेकरून त्यांना स्वतःच पक्क घर मिळू शकेल. तसेच मीण भागात राहणाऱ्या सर्व गरीब कुटुंबे या योजनेअंतर्गत पक्या घराच्या लोभस पात्र आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वसाधारण घटक शासन निर्णय १६ जुलै २०२१ – मित्रांनो, सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वसाधारण घटकांतर्गत राज्यसमरूप रुपये १०३,७९,०१,२०० (अक्षरी रुपये एकशे तीन कोटी अकोणांशी लाख एक हजार दोनशे) एवढा निधी वितरित करणे बाबत शासन निर्णय दिनांक १६ जुलै २०२१ ची मंत्रिमंडळ बैठकीतील माहिती आज आपण पाहणार आहोत. शासन निर्णय दिनांक १६ जुलै २०२१ पंतप्रधान आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र – • प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वसाधारण घटकांतर्गत रुपये १०३,७९,०१,२०० (अक्षरी रुपये एकशे तीन कोटी अकोणांशी लाख एक हजार दोनशे फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीद्वारे खर्च करण्यास मान्यता दिनांक १६ जुलै २०२१ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आलेली आहे. • सदर मंजूर निधी खर्च सन २०२१-...

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana - PMAY) को केंद्र सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक निम्न-आय वर्ग (LIG), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और मध्यम आय समूह (MIG 1 व 2) को किफायती कीमत पर आवास मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ उठाने हेतु वर्ष 2023 का आवेदन पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है। आप अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana - PMAY) में आवेदन करके अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ आपको स्टेप-बाई-स्टेप इसकी पूरी प्रकिया बताई है। ऑनलाइन आवेदन हेतु नीचे दिए गए पंजीकरण चरणों का पालन करें। प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) 2023 हेतु आवेदन करने से पहले ध्यान दें: PMAY योजना हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना ( प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) आवेदन पत्र (ऑनलाइन) यहां प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन पत्र ऑनलाइन पाने के चरण दिए गए हैं। • PMAY की आधिकारिक वेबसाइट PMAY वेबसाइट का लॉगिन पेज • अपनी उपयुक्त श्रेणी के अनुसार, नागरिक मूल्यांकन (Citizen Assessment) के तहत 'झुग्गीवासी (Slum Dwellers)' या '3 श्रेणियों के तहत लाभ (Benefits Under 3 Components)' का ऑप्शन चुनें। PMAY वेबसाइट पर फॉर्म भरने के लिए श्रेणी का चयन करें • आधार नंबर दर्ज करें और ‘आधार विवरण को सत्यापित करें (Verify your Aadhar Details’ पर क्लिक करें। फॉर्म भरने के लिए PMAY वेबसाइट पर आधार पहचान सत्यापित करें • सत्यापित करने के पश्चात् फॉर्म में दी गई जानकारी भरें। जांच लें कि भरी गई जान...

पोस्ट ऑफिसच्या 'या' योजनेत गुंतवा 1500 रुपये, ठेवीवर मिळवा 35 लाख, जाणून घ्या स्कीम? © पुढारी द्वारे प्रदान केलेले Maharashtra govt removes 15-year sale lock-in period for women homebuyers पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी चर्‍होली, रावेत व डुडुळगाव येथे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पाच्या इनग्रेन आर्किटेक्ट अ‍ॅण्ड अर्बन प्लानर या सल्लागार एजन्सीने कामात दिरंगाई, चुका व अनियमितता केली आहे. त्यामुळे त्या एजन्सीकडील डुडुळगाव प्रकल्पाचे काम काढून घेण्याची कारवाई आयुक्त शेखर सिंह यांनी केली आहे. पालिकेच्या वतीने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सध्या चर्‍होली, बोर्‍हाडेवाडी, आकुर्डी व पिंपरी येथे गृहप्रकल्पांचे काम सुरू आहे. ती सर्व कामे आता अंतिम टप्प्यात आहेत. रावेत येथील गृहप्रकल्प न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे बंद स्थितीत असून, तो प्रलंबित आहे. तर, डुडुळगाव प्रकल्पाच्या कामाची गेल्या महिन्यात वर्कऑर्डर देण्यात आली आहे. ते काम लवकरच चालू करण्यात येणार आहे. चर्‍होली, रावेत व डुडुळगाव येथील प्रकल्पाच्या निविदा पूर्व व निविदा पश्चात कामासाठी सल्लागार म्हणून इनग्रेन आर्किटेक्टची नेमणूक करण्यात आली होती. एजन्सीला अनुक्रमे 12 डिसेंबर 2016, 19 सप्टेंबर 2017 आणि 14 मार्च 2018 ला वर्कऑर्डर देण्यात आली. निविदा रक्कमेच्या 2.35 टक्के शुल्क अधिक सेवाकर या दराने एजन्सी काम करीत आहे. चर्‍होली व डुडुळगाव प्रकल्पात इनग्रेन आर्किटेक्ट एजन्सीने कामांमध्ये दिरंगाई केली असून, अनेक चुका केल्या आहेत. तसेच, कामात अनियमितता दिसून आली आहे. डुडुळगाव येथील प्रकल्पात 1 हजार 190 सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. प्रकल्...

Pradhan Mantri Awas Yojana 2022 :- प्रधानमंत्री आवास योजना ही एक सरकारी योजना आहे ज्या अंतर्गत सर्व लोकांना किंवा दुर्बल उत्पन्न गटातील कुटुंबांना पक्के घर दिले जाते. सरकारने या योजनेंतर्गत मार्च 2022 पर्यंत देशभरात 2 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी वेगवेगळ्या पात्रता अटी आहेत, ज्या अंतर्गत हा लाभ दिला जातो. ही योजना शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी लागू करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने जाहीर केले आहे की प्रधानमंत्री आवाज योजना – ग्रामीणचा लाभ मार्च 2024 पर्यंत मिळत राहील. Jun 12, 2023 या योजनेअंतर्गत, CLSS (क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी) पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना दिली जाते. नवीन घर खरेदी करताना गृहकर्जामध्ये व्याज अनुदान उपलब्ध आहे. हे अनुदान कमाल 2.67 लाख रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहे. वार्षिक उत्पन्नानुसार, चार श्रेणी निश्चित केल्या आहेत, प्रथम, जर उत्पन्न 3-6 लाख रुपयांपर्यंत असेल तर ते EWS आणि LIG श्रेणी आहे. दुसरे, जर उत्पन्न 6-12 लाख रुपये असेल तर तो MIG I असेल आणि तिसरा, जर उत्पन्न 12-18 लाख असेल तर तो उमेदवार MIG II अंतर्गत येईल अर्ज करण्यापूर्वी ही महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या तुम्ही PM आवास योजनेच्या लाभांतर्गत अर्ज करण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्ही प्रथम तुमच्या पात्रतेबाबत गृहपाठ करावा. ज्यांच्याकडे पक्के घर नाही तेच या योजनेत अर्ज करू शकतात. जर आधीच असेल तर तुम्ही अर्ज करू शकत नाही. या योजनेसाठी (प्रधानमंत्री आवास योजना) अर्ज करण्यासाठी आधार कार्ड असणे ही आवश्यक आहे. या दस्तऐवजाची आवश्यकता असेल प्रधानमंत्री आवाज योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी ओळखीच्या पुराव्यासाठी पॅनकार्ड असणे आवश्यक आहे. याशिवाय तुमच्याकडे मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हि...

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजनेबाबत केंद्र सरकारने नवीन घोषणा केली आहे. सरकारच्या नवीन घोषणेचा तुम्हालाही फायदा होऊ शकतो. पंतप्रधान आवास योजना - (ग्रामीण) 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्याला मंजूरी दिली आहे. PM आवास योजनेबाबत मोठी घोषणा सरकारने पीएम आवास योजना(ग्रामीण)अंतर्गत 2.95 कोटी घरे देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. आतापर्यंत साधारण 2 कोटी पक्की घरं तयार करून वाटप करण्यात आली असून अद्यापही अनेक परिवार असे आहेत. ज्यांना गरज असूनही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना फायदा होणार आहे. सरकारने दिली माहिती सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत केंद्र सरकारचा एकूण खर्च 1,43,782 कोटी रुपये असेल आणि यामध्ये नाबार्डला कर्जाच्या व्याजासाठी 18,676 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. या योजनेद्वारे, सरकार 90 टक्के आणि 10 टक्के या आधारावर डोंगराळ प्रदेशातील राज्यांनाही पैसे देते. तर उर्वरित राज्यात 60 टक्के आणि 40 टक्के केंद्र आणि राज्ये देतात. तर केंद्रशासित प्रदेशात सरकार 100 टक्के पैसे खर्च करते.

• महा सुपर गृहनिर्माण कर्ज योजना • महा सुपर फ्लेक्सी गृह कर्ज योजना • महा सुपर कार कर्ज • महा कॉम्बो कर्ज योजना • प्रधान मंत्री आवास योजना • वापरलेल्या(जुन्या) कार आणि दुचाकीसाठी महाबँक वाहन कर्ज योजना • गृहकर्जदारांसाठी टॉप अप कर्ज • शैक्षणिक कर्ज योजना • महा सोने तारण कर्ज योजना • ग्राहक कर्ज योजना • महाबँक वैयक्तिक कर्ज योजना • वेतन लाभ योजना • मालमत्ता तारण कर्ज • महा आधार कर्ज योजना • महाबँक ग्रीन फायनान्सिंग योजना • एमएसएमईसाठी महाबँक जीएसटी कर्जसुविधा • आतिथ्य करणार्‍या युनिटसाठी महाबँक योजना • कंत्राटदारांसाठी महाबँक योजना • स्वल्प रस्ते वाहतूकदारांसाठी महाबँक वाहन कर्ज योजना • महा एमएसएमई प्रकल्प कर्ज योजना • महा एमएसएमई यंत्रणा / उपकरणे योजना • ट्रेड्स • स्टँडबाय क्रेडिट ऑफ लाइन • महालॅप - गहाणतारण कर्ज • डॉक्‍टरांसाठी महाबँक कर्ज योजना • महाबँक व्यावसायिक कर्ज योजना (MPLS) • महाबँक किसान क्रेडिट कार्ड (एमकेसीसी) • महाबँक किसान सर्वलक्ष्यी मुदत कर • महाबँक गोल्ड लोन स्कीम- एग्रीकल्चर • शेतक-यांना फार्म हाऊस बांधण्यासाठीची योजना • वाहनांच्या खरेदीसाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्याची योजना (दोन / तीन व्हीलर्स)) • वाहनांच्या खरेदीसाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्याची योजना (चार व्हीलर) • शेतकर्‍यांना वेअरहाउसच्‍या पावतीवर वित्तपुरवठा करण्याची योजना • लघु आणि स्वल्प शेतक-यांना जमीन खरेदीसाठीची कर्ज योजना • शेती पदवीधरांसाठी शेती-क्लिनिक व शेती-व्यवसाय केंद्रे उभारण्यासाठी वित्त पुरवठा • फलोत्पादन / वृक्षारोपण कार्य • पशुसंवर्धन • शेती यांत्रिकीकरण • लघु सिंचन • हाय-टेक प्रकल्प • बचत गटांना वित्तपुरवठा • पशुसंवर्धन शेतकरी व मत्स्यपालनास महाबँक किसान क्रेडिट कार्ड (एम...

We use cookies on our website to personalize content and to analyze website traffic. The information stored is shared with our analytics partners who may combine the information received by them with any other information, which they have collected from your use of the website and its services. By continuing to browse our website, you are agreeing to the use of cookies. If you choose not to agree to the use of cookies, all features of the website may not operate as intended and you may not be able to access all or parts of our website. A cookie is a small text file that is stored on a user(s) computer for record-keeping purposes. Cookies are helpful because they allow a website to remember the user(s) device and its preferences. ICICI Home Finance Company Ltd. (“ICICI HFC”) is strongly committed to protecting the privacy of its customers. We use a third-party analytics tool to recognize cookies at your computer, mobile, and/or your browsing device. These cookies let you view customized pages while using our website. ICICI HFC does not have confidential or personally identifiable information. Since we use session ID cookies, we do not track a user once they leave our website. A session ID cookie expires when a user closes the browser. Cookies do lots of different jobs like allowing users to navigate between pages efficiently, remembering their preferences, and generally improving their browsing experience. All information collected by third party cookies is aggregated and t...

१ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आलेली, प्रधान मंत्री आवास योजना सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या मिशन अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करून भारतातील घरांची कमतरता दूर करण्याचे लक्ष्य ठेवते. पीएमएवाय (PMAY) कार्यक्रम मागणी-आधारित दृष्टिकोनाचा अवलंब करतो ज्या अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना विशिष्ट निकषांवर आधारित मागणी सर्वेक्षणाद्वारे ओळखल्या गेलेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांसाठी प्रकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार दिला जातो. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • अर्थसंकल्प २०२३-२४: पीएमएवायची व्याप्ती ६६% ने वाढली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सांगितले की, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये पीएम आवास योजनेतील निधी वाटप ६६% ने वाढवून ७९,००० कोटी रुपये केला आहे. पीएमएवाय (PMAY) म्हणजे काय? १ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आलेली , पीएम आवास योजना शहरी , तसेच ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करून भारतातील घरांची कमतरता दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते . त्याचे दोन घटक आहेत, पीएमएवाय शहरी आणि पीएमएवाय ग्रामीण – ज्यांना औपचारिकपणे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण म्हणून ओळखले जाते. प्रधानमंत्री आवास योजना चालू आहे की नाही? केंद्र सरकारने पीएमएवाय ( PMAY )च्या दोन्ही कार्यक्रमा ची वैधता ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वाढवली आहे. २०२१ मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २.९५ कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पीएमएवाय (PMAY)-ग्रामीण कार्यक्रमाची वैधता ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवली आहे. पीएमएवाय-जी (PMAY-G)साठी पूर्वीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२१ होती. त्याचप्...