पोषण अभियान डाटा एन्ट्री

जबकि हाल के वर्षों में भारत की कुपोषण दर में सुधार हुआ है, देश अभी भी दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अविकसित और कमजोर बच्चों का घर है। देश में पोषण की निराशाजनक स्थिति का मुकाबला करने के लिए, सरकार ने 2017 में समग्र पोषण (पोषण) अभियान ('आंदोलन') के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना शुरू की, एक प्रमुख मिशन जिसका उद्देश्य कुपोषण के प्रति देश की प्रतिक्रिया के लिए एक अभिसरण तंत्र है। यह विशेष रिपोर्ट भारत के पूर्वी राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जांच करती है, और उनके द्वारा अपनाई गई नवीन तकनीकों को बढ़ाने के तरीकों की रूपरेखा तैयार करती है। श्रेय: शोबा सूरी और कृति कपूर, "पोषण अभियान: महामारी के समय में कुपोषण से लड़ना," ओआरएफ विशेष रिपोर्ट संख्या 124, दिसंबर 2020, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। परिचय भारत में बाल और मातृ कुपोषण अकेला सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम कारक है, जो भारत के कुल रोग भार के 15 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। बच्चों में कुपोषण या तो 'बौनापन' (उम्र के संबंध में कम ऊंचाई) या 'बर्बाद' (कम) के रूप में प्रकट होता है। ऊंचाई के संबंध में वजन) या दोनों। भारत दुनिया के सभी अविकसित बच्चों में से लगभग एक तिहाई (149 मिलियन में से 46.6 मिलियन) और दुनिया के आधे बच्चों (51 मिलियन में से 25.5 मिलियन) का घर है। चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) के डेटा 2015-16 के आंकड़ों से पता चलता है कि पांच साल से कम उम्र के 38 फीसदी और 21 फीसदी बच्चे क्रमश: अविकसित और कमजोर हैं। वहीं, पांच साल से कम उम्र के बच्चों, वयस्क महिलाओं और वयस्क पुरुषों में मोटापे की दर बढ़कर क्रमश: 2.4 फीसदी, 20.7 फीसदी और 18.9 फीसदी हो गई है. इस प्रकार भारत कुपोषण और मोटापे के दोहरे बोझ का...

कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजना म्हणून माहे मार्च 2020 पासून शाळा स्तरावर शिजविलेल्या आहाराचा पुरवठा करण्याऐवजी कोरडा शिधा दिला जात आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.1 च्या पत्रान्वये पात्र विद्यार्थ्यांना कोविङ-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्याकरीता करावयाच्या उपाययोजनांचे पालन करून शाळा स्तरावर तयार आहार देणेबाबत सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. “Shaley Poshan Aahar Yojana Maharashtra” शालेय पोषण आहार योजना महाराष्ट्र 2022 राज्यातील इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या शाळा दि.01 फेब्रुवारी, 2022 पासून सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. स्थानिक परिस्थिती विचारात घेवून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व शाळेचा कालावधी निश्चित करुन त्यानुसार अंमलबजावणी केली जात आहे. सद्यस्थितीमध्ये राज्यातील शाळा स्तरावर विद्यार्थ्यांना तयार आहाराचा (मध्यान्ह भोजन) लाभ देणेबाबत खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत. योजनेस सुरवात दिनांक 22 नोव्हेंबर, 1995 शालेय पोषण आहार ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून राज्यात सदर योजना 22 नोव्हेंबर, 1995 पासून राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीला या योजने अंतर्गत इयत्ता 1 ली ते 5 वी च्या विद्यार्थ्यांना प्रति महा 3 किलो प्रमाणे मोफत तांदूळ देण्यात येत होता. (Take Home Supplement) सन 2001 मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत विद्यार्थ्यांना कोरडा तांदूळ न देता सन 2008 मध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून इयत्ता 6 वी ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. Shaley Poshan Aahar Yojana Maharashtra योजनेची ठळक वैशिष्टे • प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणे. • प्राथमिक शाळातील • शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविणे. • भेदभाव नष्ट कर...

राष्ट्रीय पोषण अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो बच्चो, किशोरों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण संबंधी सुधार के लिए कार्य करता है| इसके लिए यह प्रोद्योगकी का उपयोग करते हुए लक्षित दृष्टिकोण को अपनाता है. हम इस पोस्ट में राष्ट्रीय पोषण माह और पोषण अभियान क्या है के बारे में बता रहे है| Rashtriya Poshan Mission. National Nutrition Mission- NNM in hindi. राष्ट्रीय पोषण अभियान क्या है – What is National Nutrition Mission- NNM in hindi. यह भी पढ़ें: राष्ट्रीय पोषण अभियान देश की पोषण चुनौतियों से निपटने के लिए एक अनोखा कार्यक्रम है जिसकी शुरूआत प्रधानमंत्री द्वारा मार्च, 2018 में किया गया था। यह बच्चो, किशोरों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण संबंधी सुधार के लिए कार्य करता है. राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम सभी मंत्रालयों के बीच एक साथ समन्वित तरीके से काम करने की मांग करता है ताकि कुपोषण को जल्दी और प्रगतिशील तरीके से कम किया जा सके। National Nutrition Mission का प्रमुख उद्देश्य • राष्ट्रीय पोषण अभियान कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य लोगों के बीच पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना और बच्चों एवं गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे संपूर्ण पोषण तक उनकी पहुंच बढ़ाना है। • देश भर में समुदायों के बीच लामबंदी करना और पोषण से जुड़ी चुनौतियों के विभिन्न आयामों से निपटने में उनकी भागीदारी बढ़ाना | • देश में उच्च स्तर के पोषण को महत्व देना | • प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से लक्षित दृष्टिकोण के साथ एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य हासिल करना | यह भी पढ़ें: Rashtriya Poshan Mission के लिए प्रय...

भारत सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए जीवनचक्र एप्रोच अपनाकर चरणबद्ध ढंग से पोषण अभियान चलाया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा 0 से 06 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री माताओ के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन किया गया है राष्ट्रीय पोषण मिशन अर्न्तगत कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से दूर करने के लिए आगामी 03 वर्षो के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये है- उद्देश्य एवं लक्ष्य :1. 0-6 वर्ष के बच्चों में ठिगनेपन से बचाव एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत,प्रति वर्ष 2%की दर से कमी लाना।2. 0 से 6 वर्ष के बच्चों का अल्प पोषण से बचाव एवं इसमें कुल 6 प्रतिशत, प्रति वर्ष2%की दर से कमी लाना ।3. 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया के प्रसार मेंकुल 9 प्रतिशत,प्रति वर्ष 3%की दर से कमी लाना ।4. 15 से 49 वर्ष की किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री माताओं में एनीमिया के प्रसार में कुल 9 प्रतिशत,प्रति वर्ष 3%की दर से कमी लाना ।5. कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कुल 6 प्रतिशत,प्रति वर्ष 2%की दर से कमी लाना । यूनिसेफ के प्रतिनिधि यस्मिन अली हक ने सरकार के पोषण अभियान की प्रशंसा की। इस अभियान के द्वारा कुपोषण की शिकार तथा एनीमिया से पीड़ित महिलायें लाभान्वित हो रहीं हैं। यह कुपोषण को समाप्त करने के लिए एक बड़ा कदम है। प्रमुख बिंदु पोषण अभियान के तहत आवंटित धन के उपयोग के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन मिज़ोरम का रहा जिसने अपने लिये आवंटित कुल धन का लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा प्रयोग किया। ज्ञात हो कि अभियान के तहत मिज़ोरम को तीन वर्षों में 1979.03 लाख रुपए दिये जाए जिसमें से उसने कुल 1310.52 लाख रुपए प्रयोग किये। वहीं इस मामले में सबसे खराब प...

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत सरल या वेबसाईटवरील दैनंदिन उपस्थिती भरणे बाबत शिक्षण संचालक यांचे पत्र. महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी आज दिनांक 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत सरल या वेबसाईट वरील दैनंदिन उपस्थिती भरणे बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे. प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत योजनेस पात्र असलेल्या प्रत्येक शाळेने शाळा स्तरावर दैनंदिन आहार घेणाऱ्या लाभार्थ्याची माहिती.. https//education.maharashtra.gov.in या वरील संकेतस्थळावर नियमितपणे अद्यावत करणे आवश्यक आहे. माही नोव्हेंबर 2022 मध्ये तांत्रिक बिघाडामुळे दिनांक 23 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत शाळांना सदरची डाटा एन्ट्री करता आलेली नाही. सदरचे संकेतस्थळ आता नियमितपणे सुरू झाले असून शाळांना माही नोव्हेंबर 2022 मधील प्रलंबित दिवसांचा डाटा एन्ट्री करण्याची सुविधा शाळा लॉगिन वर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सर्व शाळांनी त्यांची माहे नोव्हेंबर 2022 ची आहार वितरण केलेल्या दिवसांची डाटा एन्ट्री एका आठवड्याच्या आत पूर्ण करून घ्यावी. शिक्षणाधिकारी यांनी स्वतः शाळांच्या दैनंदिन डाटा एन्ट्री चे तालुका निहाय स नियंत्रण करावे तसेच सर्व शाळांना लेखी निर्देश जिल्हास्तरावरून निर्गमित करावेत तसेच या पुढील कालावधीमध्ये देखील सर्व शंभर टक्के शाळा नियमितपणे डाटा एन्ट्री करतील याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी असे निर्देश महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण संचालक प्राथमिक यांनी शिक्षण अधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद सर्व यांना दिले आहेत.