राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को समझाइए

• (औपचारिक) • (राजनयिक पत्राचार में) • (अनौपचारिक) प्रकार सदस्य उत्तरदाइत्व नियुक्तिकर्ता रीतिस्पद रूपतः परंपरागत रूप से, कायर्काल पर किसी भी प्रकार की समय-सीमा रेखकांकित नहीं की गयी है। उद्घाटक धारक गठन 15अगस्त 1947 ;75 वर्ष पहले ( 1947-08-15) वेतन ₹2.8 लाख ( (वार्षिक, ₹9,60,000 ( वेबसाइट .gov .in भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री (सामान्य वर्तनी: प्रधानमंत्री) का पद [ [ सैद्धान्तिक रूप में संविधान [ प्रधानमन्त्री, आम तौर पर संविधान, विशेष रूप से, प्रधानमन्त्री को इस पद की स्थापना, वर्त्तमान कर्तव्यों और शक्तियों के साथ, २६ जनवरी १९४७ को, अनुक्रम • 1 संवैधानिक पद व व्युत्पत्ति • 2 नियुक्ति • 2.1 पात्रता • 2.2 कार्यपद की शपथ • 3 कार्यकाल व निलंबन • 4 कार्य व शक्तियाँ • 4.1 कार्यकारी शक्तियाँ • 4.2 प्रशासनिक शक्तियाँ • 4.3 विधानमण्डलीय शक्तियाँ • 4.4 वैश्विक संबंधों में किरदार • 4.5 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों का प्रभार • 4.6 परंपरागत कर्त्तव्य • 5 प्रधानमन्त्री कोष • 5.1 प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष • 5.2 प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय रक्षा निधि • 6 वेतन व पेंशन • 7 सहूलियतें • 7.1 प्रधानमन्त्री कार्यालय • 7.2 प्रधानमन्त्री आवास • 7.3 सुरक्षा • 7.4 अन्य सहूलियतें • 7.5 सेवानिवृत्ति पश्चात् • 8 पद का इतिहास • 8.1 १९४७-१९८० • 8.2 १९८०-२००० • 8.3 २०००-वर्तमान • 9 प्रधानमन्त्रीगण की सूची • 9.1 जीवित पूर्व प्रधानमन्त्री • 9.2 कालक्रम • 10 उप-प्रधानमन्त्री • 11 इन्हें भी देखें • 12 सन्दर्भ • 13 बाहरी कड़ियाँ और अधिक जानकारी संवैधानिक पद व व्युत्पत्ति [ ] [ मंत्रियों की नियुक्ति व निष्कासन [ राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमन्त्री होगा और...

राज्य अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी छोटे समूह को दिया गया अधिकार/छूट (इम्युनिटी) को विशेषाधिकार (privilege) कहलाता है। विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार [ ] • स्थानीय विशेषाधिकार • व्यक्तिगत विशेषाधिकार • राजनयिक विशेषाधिकार, आदि भारत में संसदीय विशेषाधिकार [ ] संसदीय विशेषाधिकार वे विशिष्‍ट अधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों को, उसके सदस्‍यों को और समितियों को प्राप्‍त है। विशेषाधिकार इस दृष्‍टि से दिए जाते हैं कि संसद के दोनों सदन, उसकी समितियां और सदस्‍य स्‍वतंत्र रूप से काम कर सकें। उनकी गरिमा बनी रहे परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि कानून की नजरों में साधारण नागरिकों के मुकाबले में विशेषाधिकार प्राप्‍त सदस्‍यों की स्‍थिति भिन्‍न है। जहां तक विधियों के लागू होने का संबंध है, सदस्‍य लोगों के प्रतिनिधि होने के साथ साथ साधारण नागरिक भी होते हैं। मूल विधि यह है कि संसद सदस्‍यों सहित सभी नागरिक कानून की नजरों में बराबर माने जाने चाहिए। जो दायित्‍व अन्‍य नागरिकों के हों वही उनके भी होते हैं और शायद सदस्‍य होने के नाते कुछ अधिक होते हैं। संसदों का सबसे महत्‍वपूर्ण विशेषाधिकार है सदन और उसकी समितियों में पूरी स्‍वतंत्रता के साथ अपने विचार रखने की छूट। संसद के किसी सदस्‍य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्‍यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसदीय विशेषाधिकारों की सूचियां तैयार की जा सकती हैं। वास्‍तव में ये तैयार भी की गईं हैं परंतु ऐसी कोई भी सूची पूरी नहीं है। थोड़े में कह सकते हैं कि कोई भी वह काम जो सदन के, उसकी समितियों के या उसके सदस्‍यों के काम में किसी प्रकार की बाधा डाले वह संसदीय विशेषाधिकार का हनन करता है। उदाहरण के लिए...

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राष्ट्रपति को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं- • जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। • राष्ट्रपति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट भी जारी नहीं किया जा सकता। • उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। • दो महीने के लिखित नोटिस देने के पश्चात् राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्यवाही की जा सकती है। • पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी को सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी राशि तथा सरकारी मकान आजीवन प्राप्त होगा।

राष्ट्रपति को वेतन, विशेषाधिकार, नियुक्तियाँ एवं अन्य सुविधाएँ: भारत सरकार द्वारा 11 सितम्बर 2008 से राष्ट्रपति का वेतन 1,50,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहता है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नही चलाया जा सकता है न तो किसी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट ही जारी किया जा सकता है और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। दो महीने की लिखित नोटिस देने के पश्चात् राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल दीवानी कार्यवाही की जा सकती है। पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी को सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन की आधी राशि एवं आजीवन सरकारी मकान प्राप्त होगा। राष्ट्रपति के निवास स्थान को राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। यह रायसीना हिल्स दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के निकट ‘छरबरा’ में उनका ग्रीष्मकालीन निवास स्थित है जिसका नाम ‘द रिट्रीट’ है इसके अलावा आन्ध्रप्रदेश की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम’ में भी उनका एक अन्य आवास स्थित है। Categories • • (31.9k) • (8.8k) • (764k) • (248k) • (2.9k) • (5.2k) • (664) • (121k) • (72.1k) • (3.8k) • (19.6k) • (1.4k) • (14.2k) • (12.5k) • (9.3k) • (7.7k) • (3.9k) • (6.7k) • (63.8k) • (26.6k) • (23.7k) • (14.6k) • (25.7k) • (530) • (84) • (765) • (49.1k) • (63.8k) • (1.8k) • (59.3k) • (24.5k)

भारत का राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक होता है उसके पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं: कार्यकारी शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियाँ हैं: • राष्ट्र के सभी मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। • प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सहित उच्च संवैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार। • सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्य के गवर्नरों, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी), मुख्य आयुक्त और चुनाव आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधायी शक्तियाँ • बजट सत्र के दौरान संसद को राष्ट्रपति हमेशा सबसे पहले संबोधित करता है। • संसद के दोनों सदनों के बीच कानूनी प्रक्रिया में गतिरोध के मामले में, राष्ट्रपति गतिरोध को तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र एक को सम्मान प्रदान करता है। • एक नए राज्य का निर्माण, मौजूदा राज्यों की सीमा में परिवर्तन और किसी राज्य के नाम पर परिवर्तन जैसे कानून के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है। • संविधान के तहत मूलभूत अधिकारों से निपटने वाले कानून में राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। • लोकसभा में पेश किए गए धन के बिल को राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। • संसद द्वारा पारित सभी बिलों को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। • राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेशों या पारित होने वाले कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। • वह दोनों सदनों के सदस्यों का नामांकन करता है। सैन्य शक्तियाँ भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति निम्नलिखित भूमिका निभाता है: • सभी अधिकारिक नियुक्तियां र...