Right to health bill in hindi

राइट टू हेल्‍थ बिल के प्रावधानों के खिलाफ राजस्‍थान के डॉक्‍टरों द्वारा आंदोलनात्‍मक कदम उठाने पर चिकित्‍सा मंत्री परसादीलाल मीणा ने कहा कि डॉक्‍टर राजस्‍थान सरकार को डराने की कोशिश ना करें। डॉक्‍टर आंदोलन करें। आंदोल करने कौन मना करता है। डॉक्‍टरों का पहला धर्म इलाज करना होता है। वे अपना धर्म निभाएं।

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जयपुर. राइट टू हेल्थ बिल को लेकर निजी अस्पतालों के चिकित्सकों में लगातार रोष बढ़ रहा है. सरकारी योजनाओं के बहिष्कार के बाद अब सोमवार को प्रदेश भर के निजी अस्पतालों के चिकित्सक जयपुर में जुटेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे. राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकों की बनाई गई ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने रविवार को सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया. कल निकाली जाएगी रैली : ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष डॉ. सुनील चुघ का कहना है कि सरकार विधानसभा में जल्द ही राइट टू हेल्थ बिल को लाने जा रही है. निजी अस्पताल किसी भी हालत में इस बिल को स्वीकार नहीं करेगा. इसके विरोध में रविवार को संपूर्ण मेडिकल बंद करने की घोषणा की गई. अब 20 मार्च को प्रदेश भर के चिकित्सक संगठन राजधानी जयपुर में एकत्रित होंगे और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सभागार से रैली निकाली जाएगी. इस बिल के विरोध में निजी अस्पतालों ने सरकार की तमाम सरकारी योजनाओं का बहिष्कार शुरू कर दिया है. पढ़ें. Right to Health Bill के विरोध में सीकर में प्राइवेट डॉक्टर्स और निजी अस्पताल संचालकों का प्रदर्शन निजी अस्पतालों का कहना है कि प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल को लागू नहीं किया जाए. रविवार को चिकित्सकों की ओर से जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सभागार में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया. ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार राईट टू हेल्थ बिल को मंगलवार को सदन में पारित कराने पर आमादा है. इसलिए सोमवार को पूरे प्रदेश के चिकित्सक अपने क्षेत्रों व जिलों से कूच करके जयपुर पहुंचेंगे और एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा. सीएम से बैठक के बाद भी नहीं शामिल कर रहे सुझाव : उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कमेटी की बैठक हुई ...

देशभर में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर पिछले कुछ समय से बात चल रही है. राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक (Right to health Bill) को मंजूरी दे दी गई है. इस बिल को पारित करने वाला ये पहला राज्य बन गया है. बता दें, राइट टू हेल्थ के तहत राज्य के हर व्यक्ति को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में फ्री ओपीडी सर्विस और आईपीडी सर्विस मिल सकेगी. साथ ही, चुनिंदा प्राइवेट फैसिलिटी पर हेल्थ केयर सर्विस मुफ्त मिल सकेगी. बता दें, इस बिल को विपक्षी बीजेपी के विरोध के बावजूद पारित किया गया. विपक्षी का कहना था कि प्रावधानों में कुछ बदलाव होने चाहिए, साथ ही डॉक्टरों का एक वर्ग चाहता था कि इस कानून को वापस लिया जाए. क्या हैं इस बिल में? बताते चलें ये बिल राज्य में लोगों के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अधिकार देता है. इसमें राज्य के लोगों के लिए फ्री हेल्थ केयर सर्विस शामिल हैं. बिल स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार पर कुछ दायित्व निर्धारित करता है. इसके अलावा, राज्य और जिला स्तर पर हेल्थ अथॉरिटी स्थापित की जाएंगी.ये बॉडीज अच्छी हेल्थ केयर सर्विस, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए एक तंत्र तैयार करेंगी और उसकी निगरानी करेंगी. इसके अलावा, बिल के अनुसार सभी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में कंसल्टेशन, दवाओं,डायग्नोसिस, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, प्रोसीजर और इमरजेंसी केयर सहित मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी. एक्सीडेंटल इमरजेंसी में पहले से फीस भरने की नहीं जरूरत इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है या एक्सीडेंटल इमरजेंसी में उसका इलाज चल रहा है तो उसके लिए पहले से फ्री या...

Right To Health Bill: राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान, CM अशोक गहलोत ने की घोषणा Rajasthan Right To Health Bill सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा करते हुए बताया कि राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। उन्होंने कहा राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच सहमति बन गई है। — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि 'मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बन गई है और राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर-पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगी।' क्या है राइट टू हेल्थ बता दें कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पास कराया गया था। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लीनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार देने का प्रयास करता है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक में कहा गया है कि राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी पूर्व भुगतान के आपातकालीन चिकित्सा सेवा मिलेगी, जिसमें निजी प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक में क्या है प्रावधान इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति को नि:शुल्क उपलब्ध होंगी, जिसमें ओपीडी और आईपीडी सेवाएं, डॉक्टरों की सलाह, दवाइयां, जांच, आपात स्थिति में एंबुलेंस शामिल होंगी। साथ ही सड़क दुर्घटना में घायलों को निर्धारित नियमानुसार नि:शुल्क ए...

Right To Health Bill: CM अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा, RTH लागू होने पर देश पहला राज्य बना राजस्थान, खुशी से झूमें लोग ! Right To Health Bill :राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत जनता को लुभाने के लिए लगातार बड़े एलान कर रहे हैं. विधानसभा में पारित स्वास्थ्य के अधिकार अधिनियम को राजस्थान में लागू कर दिया गया है जो अब राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. Right To Health Bill : राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत जनता को लुभाने के लिए लगातार बड़े एलान कर रहे हैं. विधानसभा में पारित स्वास्थ्य के अधिकार अधिनियम को राजस्थान में लागू कर दिया गया है जो अब राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि 'मुझे प्रसन्नता है कि राइट टू हेल्थ पर सरकार व डॉक्टर्स के बीच अंततः सहमति बन गई है और राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मुझे आशा है कि आगे भी डॉक्टर-पेशेंट रिलेशनशिप पूर्ववत यथावत रहेगी.' Right to Health Bill,Rajasthan,Rajasthan government,CM Ashok Gehlot,Government and doctors,government and doctors got at consensus,राजस्थान,राइट टू हेल्थ बिल,सीएम अशोक गहलोत,Right To Health,Ashok Gehlot,jaipur-general,Right to help,right to health in rajasthan,rajasthan elections 2023,राइट टू हेल्थ,अशोक गहलोत,Rajasthan news,