भारत में द्विसदनात्मक राज्य कितने हैं

भारत में कुल कितने राज्य हैं (Bharat Me Kitne Rajya Hai) 2023– क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश होने के कारण इस देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। अगर हम पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो यह 32,87,263 वर्ग किमी है। इस क्षेत्रफल का विभाजन प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अलग-अलग है। प्रत्येक राज्य की अपनी चुनी हुई स्वतंत्र सरकारें होती हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल को नामित करते हैं। हालांकि पांडिचेरी और दिल्ली में भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं (Bharat Me Kitne Rajya Hai) भारत राज्यों का एक संघ है और समय-समय पर इनकी संख्या में भी परिवर्तन होता रहा है। जैसे 2014 में तेलंगाना राज्य का निर्माण, जम्मू-कश्मीर राज्य का विभाजन, लद्दाख का केंद्रशासित प्रदेश बनना तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का केंद्रशासित प्रदेश में विलय होना आदि। यही कारण है कि बहुत से लोग भारत में कुल कितने राज्य हैं यह ठीक से समझ नहीं पा रहे है। हमने देखा है बहुत से लोग आज भी गूगल पर Bharat Me Kitne Rajya Hai या How Many States Are There In India इस तरह सर्च करते रहते है। इसी उद्देश्य से यह लेख प्रकाशित किया गया है। इस लेख में आप जानेंगे कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं और उनके नाम क्या हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनके नाम क्या हैं? सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कब स्थापित किये गए? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्...

भारत विविधताओं से भरा देश है। इसकी विविधता इसके राज्यों में देखने को मिलती है। गौर से देखें तो पाएंगे कि भारत अपनी साझी संस्कृति दरअसल हर राज्य की संस्कृति का एक संगम है। भारत के राज्य केवल भौगोलिक आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा, वेशभूषा व रहन-सहन के आधार पर भी काफी अलग हैं। वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य व 9 केन्द्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन आजादी से लेकर अब तक भारत के राज्यों की संख्या व संरचना में काफी बदलाव आया है, जिसके बारे में हम इस लेख में बात करेंगे। हम जानेंगे कि आजादी से लेकर आज तक भारत में कितने राज्य हैं । इसके अलावा जनसंख्या व क्षेत्रफल के लिहाज़ से भारत के सबसे बड़े व छोटे राज्य के बारे में भी जानेंगे। आजादी के बाद भारत में राज्यों की स्थिति 1947 में देश के आजाद होने के बाद 5 सौ से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत बना। 1950 में भारत के संविधान की घोषणा के साथ ही इसने गणतांत्रिक रूप धारण कर लिया। इन तीन सालों में भारत में शामिल रियासतों को मुख्य रूप से 4 तरीकों से बांटा गया था, जो इस प्रकार है- • पहले भाग में वह राज्य आते थे, जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे और जहां चुनी हुई सरकारें होती थीं। इसमें असम, बिहार, बॉम्बे, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल शामिल थे। • दूसरे भाग में वह राज्य आते थे, जो रियासत या रियासतों का समूह थे। यहां एक चुनी हुई विधानसभा के साथ एक राज प्रमुख होता था। इसमें हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और ईस्ट इंडिया स्टेट्स यूनियन, राजस्थान, सौराष्ट्र व त्रावणकोर-कोचीन शामिल थे। • तीसरे भाग में कुछ रियासतें व पूर्व कमिश्नरेट राज्य शामिल थे। यहां भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर का शास...

Explanation : भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। यह द्विसदनात्मक विधानमंडल यानि विधान परिषद वाले राज्य हैं–आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार। विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। संविधान का अनुच्छेद 171 किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प भी प्रदान करता है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद के सदस्य सीधे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित नहीं होते। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनित किए जाते हैं। विधान परिषद सदस्य (MLC) का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, जहां प्रत्येक दो वर्ष की अवधि पर इसके एक-तिहाई सदस्य कार्यनिवृत्त हो जाते हैं। Tags :

1956 में तैयार किया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, भारतीय राज्यों की सीमाओं को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने में एक प्राथमिक शक्ति थी। बाद में, भारतीय संविधान में एक संशोधन के अनुसार, तीन प्रकार की शर्तों, जिन्हें भाग ए राज्यों, भाग बी राज्यों और भाग सी राज्यों के रूप में जाना जाता है, को एक प्रकार का राज्य बनाने के लिए संशोधित किया गया था। भाग ए राज्य ब्रिटिश भारत के पूर्व राज्यपालों के प्रांतों का उल्लेख करते हैं। भाग बी राज्य पूर्व रियासतों का उल्लेख करते हैं और भाग सी राज्यों में पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांतों और कुछ रियासतों दोनों शामिल हैं। यद्यपि 1947 से राज्य की सीमाओं में अतिरिक्त परिवर्तन किए गए हैं, फिर भी अधिनियम को भारतीय राज्यों को वर्तमान आकार और रूपरेखा प्रदान करने में एक निर्विवाद खिलाड़ी माना जाता है। नवंबर 2000 में, भारत ने तीन नए राज्य प्राप्त किए - मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल और बिहार से झारखंड। जून 2014 में, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। संविधान केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करता है। संसद द्विसदनीय है - निचले सदन को लोक सभा (लोक सभा) के रूप में जाना जाता है और उच्च सदन को राज्य सभा (राज्यों की परिषद) के रूप में जाना जाता है। राज्य स्तर पर, कुछ विधायिकाएं द्विसदनीय होती हैं और राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों की तर्ज पर चलती हैं। सभी दृष्टि से धन्य भूमि, चाहे वह स्थलाकृति, प्राकृतिक सौंदर्य, जनसंख्या, धर्म, संस्कृति या भाषा हो, भारत अट्ठाईस राज्यों और नौ केंद्र शासित प्रदेशों का घर है। अपने तरीके से अद्वितीय, और एक असाधारण इतिहास और संस्कृति के साथ, भारत में राज्य और केंद्र श...

द्विसदनात्मक विधान मण्डल (Bicameral Legislature) राज्य का विधान मण्डल राज्यपाल तथा सदन(एक या दो) से मिलकर बनता है। जिस राज्य में विधान मण्डल के दो सदन हैं वहां पहला सदन विधान सभा और दूसरा सदन विधान परिषद है। वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू-कश्मीर में द्विसदनात्मक विधान मण्डल है अर्थात इन सातो राज्यों विधान सभा के अलावा दूसरा सदन विधान परिषद भी मौजूद है । आइये जानते है कि इन सातो राज्यों को कैसे आसानी से याद रखा जा सकता है – स्पष्टीकरण क्रम युक्ति राज्य 1 K कर्नाटक 2 U उत्तर प्रदेश 3 M महाराष्ट्र 4 B बिहार 5 J जम्मू कश्मीर 6 A आन्ध्र प्रदेश 7 T तेलंगाना महत्वपूर्ण- जानते हैं कुछ तथ्य इन दोनों सदनों के बारे में – • राजस्थान में अधिकतम विधानपरिषद की संख्या 66 हो सकती है। • राज्यों में विधान परिषद् की रचना तथा उत्सादन भी किया जा सकता है। इसके लिए राज्य की विधान सभा एक विशेष बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित करेगी जिसके अनुकरण में संसद अधिनियम बनाएगी। • विधान परिषद् संख्या विधानसभा कि सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम संख्या 40 होगी। • राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आन्दोलन एवं सामाजिक सेवा के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को विधान परिषद् में नामित यह सदस्य 1/6 होते है किया जाता है। • विधान परिषद् एकस्थायी सदन है तथा इसका विघटन नहीं होता हैं। • विधान परिषद् के 1/3 सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पश्चात् अवकाश ग्रहण कर लेते है और उनके स्थान पर नये सदस्यों का चुनाव होता है। • विधान परिषद् की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनित किए जाते हैं। शेष 5/6 सद...

Rate this post भारतीए हनेके नाते हमारा यह जानना अबसाक्ता हैं के हमारे देश भारत में कितने राज्य हैं | Bharat Me Kitne Rajya Hai भारत में क्षेत्रीय भाषा और प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए, ताकि विकास के रास्ते में कोई बाधा न आए, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग-अलग समय पर बदल दिया गया है। भारत उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित एक देश है। यह ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 2.4% और विश्व के भूमि क्षेत्र का 0.57% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की राज धानी दिल्ली हे। चलो पता करते हैं भारत में कितने राज्य हैं | Bharat Me Kitne Rajya Hai Table of Contents • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं | Bharat Me Kitne Rajya Hai जम्मू और कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद, जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है 1.जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 2. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दिउ, दो केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर एक केंद्रशासित प्रदेश दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली करदिया हैं। 2023 में भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं ? Bharat Mein Kul Kitne Rajya Hai Or Bharat Ke Kendra Shasit Pradesh Ke Sankhya ? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है । आधिकारिक राजपत्र के अनुसार, 31 अक्टूबर 2019 से, ज...