महात्मा गांधी नरेगा एप

Mahatma Gandhi NREGA App launched news: Union Minister for Rural Development and Panchayati Raj Giriraj Singh ने आज दिल्‍ली में महात्मा गांधी नरेगा के लिए एप करते हुए कहा कि एप ई-गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है. मंत्रालय ने शिकायतों के आधार पर उनके समाधान के लिए एप विकसित किया है. राज्यों/ यूटी में मनरेगा योजना से संबंधित शिकायतों का माध्‍यम भौतिक के साथ साथ डिजिटल होगा. उन्‍होंने कहा कि वर्तमान में शिकायतों का निपटान भौतिक रूप में होता है, लेकिन एप से शिकायतों का जल्‍द समाधान हो सकेगा नई दिल्‍ली. मनरेगा में काम, भुगतान या फिर अन्‍य किसी तरह की परेशानी हो रही है तो अब आपको ब्‍लाक, तहसील या जिला मुख्‍यालय के चक्‍कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के श्रमिकों की परेशानी को देखते हुए एप लांच किया है, जिसकी मदद से श्रमिक मनरेगा से जुड़ी समस्‍याओं का समाधान अब घर बैठे करा सकते हैं. यह एप मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाएगा. साथ ही इससे जवाबदेही तय की जा सकेगी. केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज दिल्‍ली में महात्मा गांधी नरेगा के लिए एप करते हुए कहा कि एप ई-गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है. मंत्रालय ने शिकायतों के आधार पर उनके समाधान के लिए एप विकसित किया है. राज्यों/ यूटी में मनरेगा योजना से संबंधित शिकायतों का माध्‍यम भौतिक के साथ साथ डिजिटल होगा. उन्‍होंने कहा कि वर्तमान में शिकायतों का निपटान भौतिक रूप में होता है, लेकिन एप से शिकायतों का जल्‍द समाधान हो सकेगा और पूरी तरह से पारदर्शी होगा. एप के माध्‍यम से शिकायतों का निपटारा तुंरत किया जा सकेगा. इससे श्रमिकों को राहत मिलेगी. एप का इस्‍तेमाल करने के लिए श्रमिकों को अपना नाम ...

केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में दक्षिण एशिया व राष्ट्रमंडल राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद के साथ संयुक्त रूप से महात्मा गांधी नरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए जलवायु लचीलापन सूचना प्रणाली और योजना (सीआरआईएसपी-एम) उपकरण का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण समारोह में श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सीआरआईएसपी-एम टूल महात्मा गांधी नरेगा की जीआईएस आधारित योजना और कार्यान्वयन में जलवायु जानकारी को जोड़ने में सहायता करेगा। उन्होंने आगे ब्रिटिश सरकार और उन सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने उपकरण विकसित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहायता की थी। साथ ही, उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि सीआरआईएसपी-एम के कार्यान्वयन के माध्यम से हमारे ग्रामीण समुदायों के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए नई संभावनाएं खुल जाएंगी। इस उपकरण का उपयोग उन सात राज्यों में किया जाएगा, जहां विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ), ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से जलवायु लचीलापन की दिशा में काम कर रहे हैं। इन राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और राजस्थान हैं। सीआरआईएसपी-एम उपकरण के संयुक्त लोकार्पण के दौरान ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में दक्षिण एशिया व राष्ट्रमंडल राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद ने महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के माध्यम से जलवायु पहल को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की सराहना की। ...