Pradhan mantri fasal bima yojana

जिले के 17 हजार 373 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। इससे डिफॉल्टर हो चुके इन किसानों को अब कृषक सोसाइटी से खाद-बीज मिल सकेगा। सहकारिता के सहायक आयुक्त राजयशवर्धन कुरील ने बताया कि जिले के अंतर्गत 54 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में 31 मार्च 2023 की स्थिति पर कृषि अंतर्गत 2 लाख रुपए तक के 11 हजार 893 किसानों पर मूलधन 2617.49 लाख रुपए और ब्याज 2707.87 लाख रुपए को मिलाकर कुल 5325.36 लाख रुपए बकाया था। जिसमें से 11 हजार 893 किसानों की तुलना में 10 हजार 858 किसानों के फॉर्म भरकर 2244.30 लाख रुपए की राशि माफ की गई। बहोरीबंद विधायक प्रणय पांडेय ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि रीठी क्षेत्र के करीब 6 हजार किसानों को यहीं से रासायनिक उर्वरक व खाद आसानी से मिल सकेगी। किसानों को अब यहां-वहां भटकने के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। विधायक ने कहा कि कलेक्टर के प्रयासों से रीठी क्षेत्र के 109 ग्रामों के करीब 6 हजार किसानों को कृषि विपणन सहकारी समिति की सौगात मिली है। इससे किसानों को समिति द्वारा नगद मे सब्सिडी पर खाद उपलब्ध होगी। विधायक ने बताया कि रीठी विकासखंड के 109 ग्रामों में 279 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार की गई है। जिसका सर्वे कार्य भी शुरू हो चुका है। आने वाले डेढ़ वर्ष के भीतर इन सभी 109 गांवों के निवासियों को नल से घर पर जल मिलने लगेगा। कार्यक्रम के दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन, पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, कलेक्टर अवि प्रसाद, सुनील उपाध्याय और अश्वनी गौतम उपसंचालक कृषि मनीष मिश्रा, राजयश वर्धन कुरील सहायक आयुक्त सहकारिता, सरपंच रीठी हनीष मोहम्मद सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

• v • t • e The Pradhan Mantri fasal bima yojana (PMFBY) launched on 18 February 2016 by Prime Minister PMFBY aims to provide a comprehensive insurance cover against failure of the crop thus helping in stabilising the income of the farmers. The Scheme covers all Food & Oilseeds crops and Annual Commercial/Horticultural Crops for which past yield data is available and for which requisite number of Crop Cutting Experiments (CCEs) are being conducted under General Crop Estimation Survey (GCES). The scheme is implemented by empanelled general insurance companies. Selection of Implementing Agency (IA) is done by the concerned State Government through bidding. The scheme was earlier compulsory for loanee farmers availing Crop Loan /KCC account for notified crops and voluntary for other others, but has been made voluntary since 2020 when reforms in the scheme were introduced. The scheme has been beset by a number of problems for the farmers with unpaid dues in thousands of crores while insurance companies have pocketed the money. Objective of the Scheme [ ] Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) aims at supporting sustainable production in agriculture sector by way of • Providing financial support to farmers suffering crop loss/damage arising out of unforeseen events • Stabilizing the income of farmers to ensure their continuance in farming • Encouraging farmers to adopt innovative and modern agricultural practices • Ensuring flow of credit to the agriculture sector which will ...