uparjan


Designed & Developed by: NIC, Jharkhand State Centre. Contents provided and maintained by Department of Food, Public Distribution & Consumer Affairs, Government of Jharkhand.



MP E Uparjan 2023-24 Rabi मध्यप्रदेश में किसानों की फसलों को खरीदने के लिए 6 फरवरी से समर्थन मूल्य की खरीदी के ( Genhu Uparjan 2023) पंजीयन शुरू हो गए हैं यह.



E Uparjan #1: MP E-Uparjan 2022: Goals and Mission; E Uparjan #2: Online Registration On the E-Procurement Platform; E Uparjan #3: E-Procurement Portal 2022 Madhya Pradesh: Advantages and Process; E Uparjan #4: MP E-Procurement Portal Registration 2022: Basic Guidelines; E Uparjan #5: Registration Documents Required For MP E-Earnings 2022



इस योजना में शासन समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों की खरीद करती है, मध्य प्रदेश सरकार MP E- Uparjan Portal के माध्यम से मध्यप्रदेश के किसानों से.



इस लेख मे e Uparjan 2023-24 Rabi विपणन प्रक्रिया मे हुए बदलाव के बारे मे बताया गया है कि किसान अपनी उपज किस तरह से उपार्जन केंद्र पे विक्रय कर सकते है



यदि आप नये उपयोगकर्ता हैं तो पहले आप "पंजीकरण" पर क्लिक कर अपना.



E Uparjan Panjiyan (mpeuparjan.nic.in) MP Uparjan 2023-24 धान/ गेहूँ, सरसों बेचने हेतु स्लॉट बुकिंग करें। किसान पंजीयन देखना है. किसान को आर्थिक रूप से सक्षम एवं.



MP E Uparjan Slot Booking;mp euparjan.nic.in 2023-24:मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2023-24 के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर किसानों का पंजीयन 6 फरवरी से 28 फरवरी तक



Do Online Registration Under Mp E Uparjan. First of all, go to the E Uparjan website of Madhya Pradesh. Official Website. You will redirect to the homepage. Now you have to click on Rabi 2023-24. A new page will appear before you. After that, you have to click on registration/aavedan search.



किसान कहां करवाएं MP Gehu Panjiyan 2023-24. मध्य प्रदेश गेहूं पंजीयन के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज; E Uparjan Portal पर MP Gehu Panjiyan 2023 ऑनलाइन करने की प्रक्रिया



Rabi Procurment Monitoring System 2022-23 खाद्य, नागरिक आपूर्ती एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्य प्रदेश शासन



MP E Uparjan 2022 का उद्देश्य. आपको बता दे की इस पोर्टल के माध्यम से पिछले वर्ष जो ऑनलाइन प्रक्रिया की गई थी उसके कारण मध्य प्रदेश के किसानो को काफी परेशानियों का.